Subsidy on Electric Truck and Tractor : देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब फेम 3 (FAME 3) पॉलिसी का ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया है। नई पॉलिसी में पुरानी यानी फेम 2 के मुकाबले सरकार 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च करेगी। साथ ही फेम 3 में सब्सिडी के दायरे में ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हिकल भी आएंगे। सरकार ने इलेक्ट्रिक ट्रक और टैक्टर पर भी सब्सिडी देने का प्रस्ताव दिया है। यही नहीं महिलाओं के नाम पर खरीदी जाने वाली इलेक्ट्रिक गाडियों पर अतिरिक्त दस फीसदी सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी फेम 3 पॉलिसी के ड्रॉफ्ट में किया गया है। इसका मतलब है कि अगर आप भी अगर अपनी पत्नी, बेटी या बहन के नाम ईवी खरीदते हैं तो आपके खूब पैसे बचेंगे।
सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फेम 3 (FAME 3) पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि फेम 2 के मुकाबले फेम 3 में सरकार तीन गुना ज्यादा खर्च करेगी। नई पॉलिसी में 33240 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। फेम 2 में 10,000 करोड़ रुपये का फंड सरकार ने रखा था।
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Subsidy on Electric Truck and Tractor
नई पॉलिसी के तहत पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खरीदने पर भी सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए बजट में भी काफी लंबा-चौड़ा प्रावधान रखा गया है। माना जा रहा है कि सरकार नई नीति के लिए मौजूदा फेम-2 से करीब तीन गुणा ज्यादा पैसा खर्च करेगी। फिलहाल इसके लिए 33,240 करोड़ रुपए का प्रावधान रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है।
कितना होगा किसानों को फायदा (How much will farmers benefit?)
इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलने से किसानों को काफी फायदा होगा। सरकार इलेक्ट्रिक पैसेजर वाहनों पर सब्सिडी दे रही है। लेकिन भारी इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी सब्सिडी मिलने से किसानों को काफी फायदा मिलेगा। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर किसानों के 90% लागत खर्च को कम कर सकता है। इससे छोटे और मध्यम वर्ग के किसान काफी लाभान्वित होंगे। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलने से छोटे किसान भी कम पैसों में ट्रैक्टर की खरीदी कर सकते हैं और खेती में उपयोग में ला सकते हैं। किसानों की ज़रूरत के हिसाब से देखा जाए तो 80 से 90% किसानों की जरूरत मिनी ट्रैक्टर से भी पूरी हो जाती है। इसलिए इलेक्ट्रिक मिनी ट्रैक्टर की खरीदी से किसान न सिर्फ खेती की लागत को कम कर पाएंगे बल्कि इस कदम से किसान काफी कम निवेश में अपने घर ट्रैक्टर ला सकेंगे। प्रगतिशील किसान के तौर पर अपनी पहचान बना सकेंगे।
इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की खासियत एवं फीचर्स (Characteristics and Features of Electric Tractor)
इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बहुत सारे किसानों की जरूरतों को पूरा करता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की मदद से सामान्य खेती के ज्यादातर कार्य तो कर ही सकते हैं, साथ ही इससे बागवानी भी बहुत ही प्रभावी तरीके से की जा सकती है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की कुछ खासियत इस प्रकार है।
- इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर्यावरण के बेहद अनुकूल होते हैं।
- इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर से खेती में लागत को कम किया जा सकता है।
- इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की मदद से कृषि में खर्च को 90% तक कम किया जा सकता है।
- घर से ही इसे चार्ज किया जा सकता है या आसपास के चार्जिंग स्टेशन से भी ट्रैक्टर की चार्ज किया जा सकता है।
- इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशन लगातार बड़ी संख्या में स्थापित किए जा रहे हैं, इससे किसानों को काफी लाभ मिलने वाला है।
कितनी मिलेगी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर सब्सिडी (How much subsidy will be given on Electric Tractor?)
इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर मिलने वाली सब्सिडी की बात करें तो अन्य वाहनों की तरह ही इस पर भी 20 से 25 फीसदी सब्सिडी दी जा सकती है। इससे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के निर्माण की लागत में काफी कमी आ जाएगी। गौरतलब है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के निर्माण की लागत वर्तमान में अधिक हैं, क्योंकि इसके निर्माण में बैटरी कॉस्ट भी काफी ज्यादा पड़ता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के निर्माण की लागत 20 से 25 फीसदी कम होने से किसान, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर सस्ते में खरीद सकेंगे। अगर ट्रैक्टर की मूल कीमत 5 लाख रुपए होगी तो किसान को इस ट्रैक्टर की खरीदी में 3.75 लाख से 4 लाख रुपए की लागत लगेगी। यानी 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक की किसानों की सीधी बचत हो पाएगी।
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का आंकड़ा (Sales figures of Electric Vehicles in the Country)
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी से इजाफा हो रहा है। वर्ष 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 10 लाख यूनिट से ज्यादा हो चुकी है। जिसमें तमिलनाडू की कंपनी को काफी फायदा हुआ है। 40% से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन तमिलनाडू की कंपनियों ने बेचे हैं। तमिलनाडू की 3 कंपनियों ने 4.10 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की है। ओला, टीवीएस जैसी बड़ी कंपनियों ने बड़ी मात्रा में वाहनों की बिक्री की है। तमिलनाडू सरकार को उम्मीद है कि साल 2025 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग में 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश आएगा और तमिलनाडू में 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां भी पैदा होगी।
बता दें कि देश में 20 सितंबर तक 10.44 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 4.14 लाख वाहनों का निर्माण तमिलनाडू में हुआ है। सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश में बढ़ रहे इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को काफी सकारात्मक बताया है।
भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर (Best selling Electric Tractors in india)
भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की सूची इस प्रकार है।
- एचएवी 55 S1 प्लस (HAV 55 S1 PLUS)
- ऑटोनेक्सट X20H4 (AUTONXT X35H2)
- एचएवी 50 एस 1 (HAV 50 S1)
- एचएवी 55 एस 1 (HAV 55 S1)
- सेलस्टियल 27 एचपी (CELLESTIAL 27 HP)
- सोनालिका टाइगर इलेक्ट्रिक (SONALIKA TIGER ELECTRIC)
- ऑटोनेक्सट X45H2 (AUTONXT X45H2)
- एचएवी 45 एस 1 (HAV 45 S1)
- एचएवी 45 एस 1 (CELLESTIAL 35 HP)
- सेलस्टियल 55 एचपी (CELLESTIAL 55 HP)
इनोवेटिव फंड का प्रावधान
FAME 3 में इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए 1000 करोड़ का इनोवेशन फंड का प्रावधान करने का प्रस्ताव ड्रॉफ्ट पॉलिसी में किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, फेम 3 में हर साल सब्सिडी घटती जाएगी। गौरतलब है कि FAME 2 में स्कीम का दौरान के लिए सब्सिटी फ्लैट थी। फेम 3 के लिए 33240 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि FAME 2 स्कीम 10000 करोड़ की थी।
महिलाओं को ज्यादा सब्सिडी
फेम 3 योजना की एक खास बात इसमें महिलाओं को ज्यादा तव्वजो मिलना है। ड्रॉफ्ट पॉलिसी में महिलाओं को अतिरिक्त 10 फीसदी सब्सिडी देने का प्रस्ताव दिया गया है। फेम 2 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। साथ ही फेम 3 में सब्सिडी के दायरे में इलेक्ट्रिक ट्रक और ट्रैक्टर को लाने का भी प्रावधान है। यानी इन पर भी सब्सिडी मिल सकती है।
कितनी मिलेगी सब्सिडी
ड्रॉफ्ट पॉलिसी के अनुसार, शहरों, इंट्रा-सिटी, मेट्रो फीडर के लिए 40 लाख इलेक्ट्रिक बसों को सब्सिडी देने की योजना है। ई-ट्रक के लिए 15000 रुपये प्रति किलोवाट या वाहन लागत का 20 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी। इस अवधि के लिए सब्सिडी एक समान रहेगी। ई-ट्रैक्टर के लिए सब्सिडी 15000 रुपये प्रति किलोवाट या वाहन लागत का 30 फीसदी होगी।
फेम 3 में होंगी ये खास बातें
फिलहाल इस पॉलिसी के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई है, फिर भी अभी तक मिली सूचना के अनुसार इसके मुख्य प्वॉइंट्स इस प्रकार होंगे
- नई पॉलिसी के तहत देश भर में करीब 40 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक बसों के लिए सब्सिडी मिल सकती है।
- ई-ट्रक और ई-ट्रैक्टर के लिए 15 हजार रुपए प्रति किलोवॉट तक सब्सिडी मिल सकती है। यह अधिकतम ई ट्रक के लिए 20 फीसदी और ट्रैक्टर के लिए 30 फीसदी होगी।
- मौजूदा फेम 2 के विपरीत फेम 3 में सब्सिडी हर साल घटती जाएगी। फिलहाल यह सब्सिडी हर साल एक ही रहती है।
- इसके तहत पत्नी या बेटी के नाम पर Electric Vehicle खरीदने पर दस फीसदी एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी।