दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (delhi ev policy 2.0 hindi) 2025: पेट्रोल बाइक बैन से लेकर 95% EV लक्ष्य तक [2026-27 की पूरी जानकारी]

delhi ev policy 2.0 hindi : दिल्ली सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 का मसौदा पेश किया है, जिसका उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। इस पॉलिसी के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

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प्रस्तावना: क्यों ज़रूरी थी नई EV पॉलिसी?

दिल्ली, जो देश की राजधानी ही नहीं बल्कि सबसे प्रदूषित शहरों में से एक मानी जाती है, अब हरित परिवहन की ओर गंभीर कदम बढ़ा रही है। 2020 की पहली EV पॉलिसी के बाद अब EV Policy 2.0 प्रस्तावित की गई है, जिसका उद्देश्य है — 2027 तक दिल्ली में 95% नए वाहन रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक बनाना।

दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 का उद्देश्य

वायु प्रदूषण में भारी कटौती
इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से प्रसार
जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना
निजी और सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का बदलाव
ईकोनॉमी में EV सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ाना

EV Policy 2.0 की मुख्य विशेषताएं

पहल	विवरण
EV रजिस्ट्रेशन लक्ष्य	2027 तक 95%
CNG ऑटो पर रोक	अगस्त 2025 से
पेट्रोल-दोपहिया बिक्री पर प्रतिबंध	अप्रैल 2027 से
तीसरी कार EV अनिवार्य	हां, हर तीसरी कार EV होनी चाहिए
चार्जिंग स्टेशन अनिवार्यता	हर नए बिल्डिंग प्रोजेक्ट में
सब्सिडी	सीमित अवधि तक EV पर अनुदान

दोपहिया वाहन: पेट्रोल का अंत?

दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2027 से पेट्रोल और डीजल दोपहिया वाहनों की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। इसका अर्थ है:

सभी नई बाइक और स्कूटर इलेक्ट्रिक होने चाहिए
पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध नहीं, परंतु धीरे-धीरे phase-out

लाभ:

शून्य tailpipe emission
शहर में शोर कम
चार्जिंग पर खर्च, पेट्रोल से 80% तक कम

CNG ऑटो और थ्री-व्हीलर: EV में परिवर्तित

अगस्त 2025 से कोई भी नया CNG ऑटो पंजीकृत नहीं होगा
मौजूदा ऑटो जिनकी उम्र 10 साल से ज्यादा है, उन्हें या तो स्क्रैप किया जाएगा या EV में बदला जाएगा

सरकार क्या देगी?

रेट्रोफिटिंग के लिए सब्सिडी
स्क्रैपिंग पर बोनस
नए EV ऑटो खरीदने पर अनुदान

तीसरी निजी कार = EV ही होनी चाहिए

सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि:

“हर परिवार की तीसरी कार केवल इलेक्ट्रिक ही हो सकती है।”

यह कदम उन हाई-इनकम परिवारों को लक्षित करता है जो एक से ज्यादा गाड़ियाँ रखते हैं। इससे:

EV बिक्री में तेज़ी आएगी
हाई-सेगमेंट इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा मिलेगा

चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर: हर मोहल्ले में चार्जिंग पॉइंट

EV को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग ढांचा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए:

हर नया कॉम्प्लेक्स, मॉल, सोसाइटी, दफ्तर में EV चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य
नगर निगम और बिजली विभाग की भागीदारी
DC Fast Charging Hubs की स्थापना
सोलर-बेस्ड चार्जिंग सिस्टम को प्राथमिकता

EV पॉलिसी से मिलने वाली सब्सिडी

श्रेणी	सब्सिडी का लाभ
दोपहिया EV	₹5,000 प्रति kWh (सीमित 2 kWh तक)
ई-ऑटो	₹30,000 से ₹50,000 तक
ई-कारें (टैक्सी/फ्लीट)	रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर छूट
चार्जिंग स्टेशन	स्थापना पर अनुदान

ध्यान दें: यह सब्सिडी सीमित बजट और समय के लिए होगी — पहले आओ, पहले पाओ।

कौन-कौन प्रभावित होंगे?

निजी वाहन मालिक:

दोपहिया लेने वाले अब EV पर विचार करेंगे
तीसरी कार EV अनिवार्य

व्यवसायिक क्षेत्र:

ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी कंपनियां — फ्लीट EV में कन्वर्ट करनी होगी
टैक्सी सेवा (Uber, Ola) — EV प्राथमिकता

पारंपरिक वाहन विक्रेता:

पेट्रोल वाहन बेचने वालों की बिक्री पर असर
रेट्रोफिटिंग और EV सेल्स का नया बाजार

पर्यावरणीय प्रभाव

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार
कार्बन उत्सर्जन में भारी कटौती
ईंधन आयात पर निर्भरता में कमी
बच्चों, बुजुर्गों और दमा रोगियों को राहत

इस पॉलिसी की चुनौतियाँ

EV की कीमत अभी भी पेट्रोल वाहनों से अधिक
चार्जिंग ढांचे की धीमी रफ्तार
बिजली आपूर्ति और लोड मैनेजमेंट
यूज़र अवेयरनेस और विश्वसनीयता

EV क्षेत्र में रोजगार और निवेश

EV निर्माण कंपनियां (Ola Electric, Ather, Tata, etc.) नई फैक्ट्री लगा रही हैं
सर्विस सेंटर, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग पॉइंट में लाखों नौकरियाँ
स्टार्टअप्स को बढ़ावा: EV rental, mobile charging, retrofitting स्टार्टअप्स

निष्कर्ष: क्या दिल्ली तैयार है?

दिल्ली सरकार ने एक साहसी और दूरदर्शी कदम उठाया है। यदि सही ढंग से लागू किया गया, तो यह न केवल दिल्ली को बल्कि पूरे भारत को EV दिशा में तेजी से आगे बढ़ा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. क्या पुराने पेट्रोल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगेगा?

नहीं, परंतु धीरे-धीरे phase-out की योजना है।

Q2. क्या चार्जिंग पॉइंट की लागत सरकार उठाएगी?

आंशिक सब्सिडी मिलेगी, पर ज़्यादातर निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

Q3. क्या EV रजिस्ट्रेशन के लिए कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट चाहिए?

सामान्य वाहन दस्तावेज़, पर कुछ विशेष इंसेंटिव योजनाओं के लिए पैन/आधार ज़रूरी हो सकता है।

Q4. EV के लिए लोन या EMI उपलब्ध है?

हां, अधिकांश बैंक और NBFC EV के लिए आकर्षक लोन योजनाएं दे रहे हैं।