Uttar Pradesh Electric Vehicle Policy 2022: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर रुझान बढ़ने का असर देखा जा सकता है। इन गाड़ियों के महत्व और जरूरत को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार (UP government) ने भी गुरुवार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी (Electric Vehicle Policy) की घोषणा कर दी। योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर में निवेश आकर्षित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दी है।
Uttar Pradesh Electric Vehicle Policy 2022 (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी 2022)
सरकार की इस पॉलिसी का मकसद एक सपोर्टिंग ईकोसिस्टम तैयार करना है, ताकि इन गाड़ियों का तेजी से प्रसार हो। राज्य सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी। इसके तहत कई सहूलियतों के साथ ही गाड़ियों की खरीद पर भारी सब्सिडी भी दी जाएगी।
नई नीति की प्रभावी अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों की खरीद पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट और समान छूट चौथे और पांचवे वर्ष में भी उपलब्ध होगी, अगर इलेक्ट्रिक वाहन का विनिर्माण राज्य में किया गया है।
Benifits of Uttar Pradesh Electric Vehicle Policy 2022 (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी 2022 के लाभ)
इलेक्ट्रिक कार और स्कूटर पर भारी छूट भी
इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की घोषणा के साथ योगी सरकार ने लोगों को कई बड़ी खुशखबरी भी दी है। जैसे-
- सभी तरह के Electric Vehicles पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 फीसदी की छूट। ये शुरू के तीन साल लागू रहेगी। हालांकि सरकार ने कहा हा कि अगर राज्य में EV Manufacturing शुरू हो जाती है, तो ये रियायत चौथे और पांचवें साल भी जारी रखी जाएगी।
- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर उसकी फैक्टरी प्राइस में 15 फीसदी (अधिकतम 5000 रुपये प्रति व्हीकल) की सब्सिडी मिलेगी।
- इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर एक लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी। ये ऑफर पहली 25 हजार गाड़ियों पर लागू होगा।
बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी पॉलिसी (Bihar EV Subsidy Policy 2022)
गाड़ी खरीदने वालों को 15% सब्सिडी देगी सरकार (Government will give 15% subsidy to car buyers)
खबर के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा एडवांस देने की भी परमिशन दी जाएगी। इस नई पॉलिसी (New Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy 2022) में ईवी बैटरी एवं ईवी विनिर्माण में बड़े स्तर पर निवेश को आकर्षित करने को प्रावधान किए गए हैं।
प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी, इसमें पहले 2 लाख दो-पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 हजार रुपये प्रति वाहन तक पहले 50 हजार तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु प्रति वाहन पर अधिकतम 12 हजार रुपये, पहले 25 हजार चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रति वाहन रु. 1 लाख तक। प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 बसों पर प्रति ई-बस रु. 20 लाख तक सब्सिडी दी जाएगी। नई नीति के तहत प्रदेश में उपभोक्ताओं द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी, इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माताओं, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग सेवाओं के सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
अधिकतम 1 हजार ई-गुड्स कैरियर्स को प्रति वाहन रु. 1 लाख रुपये तक ई- गुड्स कैरियर्स की खरीद के लिए फैक्ट्री मूल्य पर 10 प्रतिशत सब्सिडी, पहली दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं में से प्रत्येक द्वारा रु. 1500 करोड़ अथवा उससे अधिक का निवेश करने वाले राज्य में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 1 जीडब्ल्यूएच के बैटरी विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
ईवी, ईवी बैटरी एवं अनुसंधान एवं विकास व परीक्षण सुविधाओं सहित संबंधित कंपोनेंट्स के विनिर्माण के लिए राज्य में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए रु. 3,000 करोड़ या उससे अधिक का निवेश करने वाली पहली पांच एकीकृत ईवी परियोजनाओं को 20 प्रतिशत की दर से पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
नीति में पूंजीगत सब्सिडी को उत्पादन क्षमता के उपयोग के गुणक से जोड़ा गया है। पहले 2,000 चार्जिंग स्टेशन के सेवा प्रदाताओं को संपूर्ण राज्य में चार्जिंग एवं बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं को विकसित करने के लिए अधिकतम रु. 10 लाख प्रति चार्जिंग स्टेशन तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। राज्य में स्थापित किए जाने वाले पहले 1,000 स्वैपिंग स्टेशनों हेतु प्रति स्वैपिंग स्टेशन को अधिकतम रु. 5 लाख की पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य (Target to attract investment of over Rs 30,000 crore)
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि नीति (Electric Vehicle Policy in UP) का मुख्य मकसद न केवल राज्य में एक पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सिस्टम को तैयार करना है, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी और संबंधित उपकरणों की मैनुफैक्चरिंग के लिए प्रदेश को एक वैश्विक केंद्र बनाना भी है। साल 2070 तक भारत को शुद्ध- शून्य उत्सर्जन लक्ष्य में योगदान करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ नीति का उद्देश्य राज्य की क्षमता और अवसरों का लाभ उठाकर 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा को पूरा करना है।
बयान में कहा गया है कि नीति का लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश आकर्षित करना और 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों को पैदा करना है।
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में शत-प्रतिशत छूट (100% exemption in road tax and registration fee)
बयान में कहा गया कि उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार में से है। ऐसे में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के विकास को नीति (Electric Vehicle Policy in UP) के तहत खरीदारों को आकर्षक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश में खरीदे और रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पॉलिसी की प्रभावी अवधि के पहले तीन सालों के दौरान रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में शत-प्रतिशत छूट शामिल है।
चार्जिंग और बैटरी अदला-बदली सुविधाओं पर होगा जोर (There will be an Emphasis on Charging and Battery Swapping Facilities)
नई पॉलिसी (Electric Vehicle Policy Uttar Pradesh)के तहत पूरे राज्य में चार्जिंग और बैटरी अदला-बदली सुविधाओं को विकसित करने वाले सर्विस प्रोवाइडर को मैक्सिमम 2,000 ऐसे चार्जिंग स्टेशनों की लिमिट के अधीन प्रति परियोजना अधिकतम 10 लाख रुपये तक और मैक्सिम 1,000 ऐसे अदला-बदली स्टेशनों की लिमिट के अधीन मैक्सिमम पांच लाख रुपये प्रति स्टेशन तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। साथ इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में सरकारी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी कंपनियों द्वारा सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए मैक्सिमम पांच ऐसी परियोजनाओं को 50 प्रतिशत ग्रांट के रूप में प्रति परियोजना मैक्सिमम 10 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
EV पालिसी को मंजूरी देने के पीछे बड़े लक्ष्य
पुरे राज्य में चार्जिंग Infrastructure को मजबूती देना :- इस पॉलिसी का पहला बड़ा लक्ष्य उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है और ज्यादा से ज्यादा स्वैपिंग चार्जिंग स्टेशन का निर्माण करना है। जिससे की राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिले।
राज्य में रोजगार के अवसर की तलाश :– इस पॉलिसी के जरिये सरकार राज्य में 30,000 करोड़ से अधिक के निवेश को आकर्षित करने का सोच रही है। साथ ही इससे राज्य में 10 लाख से अधिक रोजगारो का सृजन करने का लक्ष्य है।
राज्य की अर्थवयवस्था को बढ़ावा :- इस EV नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य की क्षमता और अवसरों का लाभ उठाकर राज्य को 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।
नई ईवी पालिसी से 10 लाख नई वैकेंसी आने वाली है (10 lakh New Vacancies are Coming from the New EV Policy
उत्तर प्रदेश में करीब 10 लाख नई वैकेंसी आने वाली है। यूपी सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 रोजगार के ये मौके लेकर आएगी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है।
उत्तर प्रदेश में नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही राज्य में करीब 10 लाख नई नौकरियां आने वाली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की एक नई नीति के कारण ये उम्मीद जगी है. यूपी कैबिनेट ने गुरुवार, 13 अक्टूबर 2022 को नई EV Policy 2022 को मंजूरी दी है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए Yogi Cabinet ने इस पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके जरिए Uttar Pradesh में 30 हजार करोड़ से ज्यादा के निवेश का लक्ष्य है।
बताया जा रहा है कि इस Electric Vehicle Policy 2022 के जरिए सरकार यूपी ईवी मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बनाना चाहती है। इसके लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में कई तरह की सब्सिडी और टैक्स में छूट का प्रावधान किया गया है। ताकि ज्यादा से ज्यादा EV कंपनियां उत्तर प्रदेश में प्लांट लगाए और अन्य सेक्टर्स में भी निवेश करे।
जाहिर है कि निवेश के साथ रोजगार के मौके भी आएंगे। फिलहाल UP Govt के 30 हजार करोड़ इनवेस्टमेंट के लक्ष्य से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि राज्य में 10 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के Employment होंगे।
Uttar Pradesh EV Policy pdf (उत्तर प्रदेश EV पालिसी पीडीऍफ़)
उत्तर प्रदेश EV पालिसी की पीडीऍफ़ पढ़ने और डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जा कर डाउनलोड कर सकते है।