Two Wheeler Toll: भारत में सड़क परिवहन का एक बड़ा हिस्सा दोपहिया वाहनों के जरिए होता है। मोटरसाइकिल और स्कूटर आम आदमी की प्राथमिक सवारी बन चुके हैं। अभी तक दोपहिया वाहनों को टोल टैक्स से छूट प्राप्त थी, लेकिन हाल ही में सरकार की एक संभावित योजना की खबरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं — क्या अब बाइक और स्कूटर चालकों को भी टोल चुकाना होगा?
इस लेख में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जानेंगे कि यह प्रस्ताव क्यों आया, इसका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे की चुनौतियाँ और आम जनता पर इसका क्या असर पड़ सकता है।
टोल टैक्स क्या होता है?
टोल टैक्स वह शुल्क है जो सड़क उपयोगकर्ताओं से लिया जाता है, खासतौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों से। इसका उद्देश्य:
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सड़क निर्माण और रखरखाव की लागत निकालना
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सड़क सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार लाना
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समय पर प्रोजेक्ट्स पूरे कराना
भारत में टोल टैक्स राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में कार, ट्रक, बस आदि पर यह लागू होता है, लेकिन दोपहिया वाहनों को इससे छूट दी जाती है।
दोपहिया वाहनों को टोल टैक्स (Two Wheeler Toll) से अब तक क्यों छूट मिली?
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कम वजन और स्पेस: बाइक और स्कूटर सड़क पर बहुत कम जगह घेरते हैं और भार भी कम डालते हैं।
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आर्थिक वर्ग पर असर: दोपहिया वाहन अधिकतर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग इस्तेमाल करते हैं।
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तेज गति और फ्लो बनाए रखने के लिए इनसे टोल नहीं लिया जाता था ताकि ट्रैफिक में बाधा न आए।
लेकिन अब सवाल है कि इस छूट को खत्म करने की बात क्यों हो रही है?
नया प्रस्ताव: सरकार क्या सोच रही है?
2024 में सामने आए एक आंतरिक नीति दस्तावेज के अनुसार, सरकार दोपहिया वाहनों को भी टोल के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य है:
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टोल नेटवर्क का डिजिटलीकरण और समानता
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रिवेन्यू बढ़ाना, खासकर एक्सप्रेसवे पर जहाँ दोपहिया वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है
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इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट निवेश को आकर्षित करना
हालांकि, यह सिर्फ शुरुआती चरण में है और कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
किन मार्गों पर यह टोल प्रस्ताव लागू हो सकता है?
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प्राइवेट एक्सप्रेसवे और हाईवे
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मल्टीलेवल फ्लायओवर और एलिवेटेड रोड्स
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शहरों के पेड-रूट और BRT जैसे कॉरिडोर
वर्तमान में Yamuna Expressway, Mumbai-Pune Expressway जैसे रूट पर निजी दोपहिया वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित है या सीमित है। यहां टोल लागू करना अधिक व्यवहारिक हो सकता है।
क्या दुनिया के दूसरे देशों में बाइक टोल टैक्स देते हैं?
हाँ, कई देशों में दोपहिया वाहनों (Two Wheeler Toll) भी टोल टैक्स लागू होता है, जैसे:
| देश | बाइक टोल |
|---|---|
| इंडोनेशिया | हाँ |
| थाईलैंड | कुछ हाईवे पर |
| इटली | फुल टोल |
| जापान | आंशिक टोल |
| अमेरिका | कुछ स्टेट्स में |
भारत में भी अगर लागू किया जाता है, तो यह कोई अनोखी बात नहीं होगी। लेकिन इसे भारतीय सामाजिक और आर्थिक ढांचे के अनुरूप ही बनाना होगा।
इसके पक्ष में तर्क
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सभी वाहन उपयोगकर्ता सड़क पर बराबर भार डालते हैं, इसलिए टोल में समानता होनी चाहिए।
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राजस्व वृद्धि से बेहतर सड़कों का निर्माण संभव हो सकेगा।
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ट्रैफिक मॉनिटरिंग आसान होगी अगर सभी वाहनों की FASTag जैसी डिजिटल पहचान होगी।
इसके खिलाफ तर्क
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आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, खासकर छात्र, मजदूर और नौकरीपेशा लोग।
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राहत की बजाय रुकावट — बाइक चालकों को टोल पर रोकना ट्रैफिक जाम का कारण बन सकता है।
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कलेक्शन खर्च ज्यादा, लाभ कम — दोपहिया वाहन से ₹5 या ₹10 टोल लेना प्रशासनिक रूप से महंगा पड़ सकता है।
जनता की प्रतिक्रिया
जब से यह खबर सामने आई है, सोशल मीडिया और आम नागरिकों में भारी प्रतिक्रिया देखने को मिली है:
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“हम तो पहले ही महंगे पेट्रोल से परेशान हैं, अब ये नया झटका!”
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“बाइक वाले पहले ही टैक्स भरते हैं, अब हर सड़क पर टोल क्यों?”
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“इससे सिर्फ गरीब और मध्य वर्ग की जेब ढीली होगी।”
विशेषज्ञों की राय
परिवहन विशेषज्ञों का कहना है कि:
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अगर सरकार को वाकई यह लागू करना है, तो ₹5–₹10 की मामूली फीस, FASTag आधारित सिस्टम, और निश्चित दूरी पर ही टोल जैसे विकल्प अपनाए जाएं।
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शहरों में स्मार्ट कार्ड आधारित टोल सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए।
सरकार की स्थिति और बयान
NHAI और परिवहन मंत्रालय ने अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है। लेकिन सूत्रों के अनुसार, यह प्रस्ताव विचाराधीन है और जनता और विशेषज्ञों से राय ली जा रही है।
नितिन गडकरी ने किया खंडन
नितिन गडकरी ने अपने एक्स (X) हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा, “कुछ मीडिया संस्थान दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने के बारे में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। दोपहिया वाहनों के लिए टोल पर छूट पूरी तरह जारी रहेगी। सनसनी पैदा करने के लिए सत्यता की जांच किए बिना भ्रामक खबरें फैलाना स्वस्थ पत्रकारिता की निशानी नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं।”
NHAI ने भी खबरों को बताया भ्रामक
वहीं, इन खबरों को लेकर NHAI ने भी एक्स हैंडल पर बयान जारी किया है। NHAI ने कहा, “मीडिया के कुछ हिस्सों में ऐसी खबरें आई हैं कि भारत सरकार दोपहिया वाहनों पर यूजर फीस लगाने की योजना बना रही है। एनएचएआई यह स्पष्ट करना चाहता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दोपहिया वाहनों के लिए टोल शुल्क लगाने की कोई योजना नहीं है।”
दोपहिया वाहनों पर नहीं लगेगा टोल
वायरल हो रही खबरों में दावा किया जा रहा था कि NHAI 15 जुलाई, 2025 से सभी नेशनल हाईवे पर दोपहिया वाहनों से टोल वसूलने की योजना बना रही है। बता दें कि अब तक दोपहिया वाहनों को नेशनल हाईवे पर टोल मुक्त रखा गया है।
टोल सिस्टम में सुधार की जरूरत
अगर सरकार दोपहिया वाहनों से टोल वसूलना ही चाहती है, तो निम्नलिखित सुधार जरूरी हैं:
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डिजिटल और फास्ट पेमेंट गेटवे
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कम शुल्क स्लैब
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प्रीमियम हाईवे और सिटी कॉरिडोर तक सीमित रहना
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पब्लिक अवेयरनेस कैम्पेन
क्या यह फैसला व्यवहारिक है?
✔ हाँ, अगर:
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केवल चुनिंदा रूट पर लागू किया जाए।
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ट्रैफिक फ्लो न रुके।
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डिजिटल पेमेंट अनिवार्य हो।
❌ नहीं, अगर:
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हर सड़क और हर बाइक से वसूली की जाए।
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आम आदमी की परेशानी बढ़े।
बाइक चालकों के लिए सुझाव
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FASTag लगवाएं – अगर यह नियम लागू होता है तो टोल पेमेंट में आसानी होगी।
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अधिक जानकारी रखें – सरकार की अधिसूचना और रूल चेंज को समय-समय पर पढ़ें।
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पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकल्प देखें – अगर रोज़ाना टोल देना महंगा हो, तो मेट्रो, बस आदि पर विचार करें।
निष्कर्ष
टोल टैक्स नीति में बदलाव एक संवेदनशील और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विषय है। दोपहिया वाहन भारत में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला परिवहन माध्यम है और किसी भी फैसले का प्रभाव करोड़ों लोगों पर पड़ेगा।
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो सरकार को इसकी प्रभावशीलता, लागत, और जनता पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कदम उठाना चाहिए। अन्यथा यह फैसला एक लोकप्रियता विरोधी निर्णय बन सकता है।
FAQs: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. क्या अभी दोपहिया वाहन से टोल वसूला जा रहा है?
नहीं, अभी तक भारत में दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाता है।
Q2. किन रूट्स पर टोल लागू हो सकता है?
प्राइवेट एक्सप्रेसवे, शहरों के एलिवेटेड कॉरिडोर, और मेट्रो शहरों के चुनिंदा रूट्स।
Q3. क्या FASTag दोपहिया वाहनों के लिए भी जरूरी होगा?
संभावना है कि अगर टोल लागू होता है तो दोपहिया वाहनों के लिए भी FASTag अनिवार्य किया जाएगा।
Q4. क्या छात्रों और मजदूरों के लिए छूट मिलेगी?
यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सरकार सब्सिडी/छूट योजना ला सकती है।