Delhi To Get 100 Electric Vehicle Charging Stations In Two Months

Delhi To Get 100 Electric Vehicle Charging Stations In Two Months (दिल्ली में दो महीने में 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगेंगे)

Delhi To Get 100 Electric Vehicle Charging Stations In Two Months: दिल्ली में जल्द ही अगले दो महीनों में लगभग 100 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज 11 चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन करते हुए कहा कि सुविधाओं में बैटरी स्वैपिंग पॉइंट भी शामिल होंगे। पहले बैटरी स्वैपिंग पॉइंट और चार्जिंग स्टेशन अलग थे लेकिन अब इन्हें एक साथ जोड़ दिया गया है। इन 11 स्टेशनों पर 73 चार्जिंग प्वाइंट हैं। अगले दो महीनों में, दिल्ली को 100 चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे।

 

क्या है दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति का लक्ष्य? (What is the goal of Delhi Electric Vehicle Policy?)

अगस्त 2020 में शुरू की गई महत्वाकांक्षी दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति का लक्ष्य 2024 तक कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना है। दिल्ली सरकार ने रविवार को कहा कि उसने सिंगल विंडो सुविधा के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक साल से भी कम समय में 1,000 चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए हैं। इस सुविधा के माध्यम से, दिल्ली का कोई भी निवासी, डिस्कॉम के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या फोन कॉल करके पैनल में शामिल विक्रेताओं से अपने परिसर में चार्जर लगाने का अनुरोध कर सकता है। सरकार अगले तीन वर्षों में 18,000 ऐसे प्वाइंट स्थापित करने की योजना बना रही है।

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ईवी चार्जर्स की कुल कीमत 2,500 रुपये तक (Total cost of EV chargers up to Rs 2,500)

दिल्ली ईवी नीति पहले 30,000 स्लो चार्जिंग पॉइंट के लिए 6,000 रुपये प्रति चार्जिंग पॉइंट की सब्सिडी प्रदान करती है। 6,000 रुपये की कटौती के बाद उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान की गई शुद्ध लागत में ईवी चार्जर, 3 साल के लिए स्थापना और रख-रखाव लागत शामिल है.।सब्सिडी के बाद इन ईवी चार्जर्स की कुल कीमत 2,500 रुपये तक है।

Delhi To Get 100 Electric Vehicle Charging Stations In Two MonthsImage: The Statesmen

दिल्ली में ईवी चार्जर्स का नेटवर्क (EV Chargers Network in Delhi)

दिल्ली में बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) नाम से तीन बिजली प्रदाता हैं। पहले से स्थापित 1000 चार्जिंग पॉइंट्स में से, बीआरपीएल द्वारा 315 स्थानों पर लगभग 682 चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए गए, बीवाईपीएल द्वारा 70 स्थानों पर 150 चार्जिंग पॉइंट और टीपीडीडीएल द्वारा 50 स्थानों पर 168 चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए गए। इनमें से लगभग 59 फीसदी चार्जर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) द्वारा लगाए गए हैं। 15 फीसदी ईवी चार्जर कार्यालय परिसर में और 13 फीसदी ई-रिक्शा पार्किंग में लगाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से अधिकांश चार्जिंग स्टेशन मेट्रो स्टेशनों पर स्थापित किए जा रहे हैं ताकि लोग अपने वाहनों को चार्जिंग स्टेशनों पर छोड़ सकें, मेट्रो को अपने गंतव्य तक ले जा सकें और फिर पूरी तरह चार्ज वाहन के साथ घर लौट सकें।

 

उन्होंने कहा कि चार्जिंग स्टेशन सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत बनाए गए हैं, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने 100 भूखंडों की पहचान की है।

उपकरण और जनशक्ति रियायतग्राहियों द्वारा प्रदान की गई है।

हिंदी में एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा, “आज मैंने दिल्ली में 11 चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया। ये एक अनोखे मॉडल पर आधारित हैं। इन स्टेशनों पर वाहनों को चार्ज करने के बाद, उन्हें चलाना बेहद किफायती होगा। आज, दिल्ली ने दुनिया को सबसे सस्ता मॉडल दिया है।” उन्होंने कहा कि एक उपयोगकर्ता, अपने वाहन को चार्ज करने के बाद, दोपहिया के लिए 7 पैसे प्रति किलोमीटर, तिपहिया के लिए 8 पैसे और कार के लिए 33 पैसे खर्च करेगा, जो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से अधिक किफायती था।

अगस्त 2020 में शुरू की गई महत्वाकांक्षी दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति का लक्ष्य 2024 तक कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना है।

दिल्ली की उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह के डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन को जारी कारण बताओ नोटिस के बारे में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा, “कैबिनेट ने उन्हें नियुक्त किया और केवल कैबिनेट ही उनसे सवाल कर सकती है।” दिल्ली सरकार के योजना विभाग ने सोमवार को शाह को आम आदमी पार्टी (आप) के “आधिकारिक प्रवक्ता” के रूप में कार्य करके “सार्वजनिक कार्यालय का दुरुपयोग” करने के आरोपों पर कारण बताओ नोटिस जारी किया, सूत्रों ने कहा।

यह कार्रवाई भाजपा नेता और पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा की शिकायत के बाद हुई।

आम आदमी पार्टी ने नोटिस को “गुजरात में अपने बढ़ते ग्राफ के कारण दिल्ली सरकार पर एक और हमला” करार दिया था।

EV Charging Stations Delhi Price

दिल्ली ईवी नीति पहले 30,000 स्लो चार्जिंग पॉइंट के लिए 6,000 रुपये प्रति चार्जिंग पॉइंट की सब्सिडी प्रदान करती है। 6,000 रुपये की कटौती के बाद उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान की गई शुद्ध लागत में ईवी चार्जर, 3 साल के लिए स्थापना और रख-रखाव लागत शामिल है.।सब्सिडी के बाद इन ईवी चार्जर्स की कुल कीमत 2,500 रुपये तक है।

केजरीवाल सरकार के तर्ज पर अब दिल्ली नगर निगम ने भी दो वर्ग किलोमीटर पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। एमसीडी भी अगले कुछ वर्षों में दिल्ली में 432 चार्जिंग स्टेशन लगाने का फैसला किया है। दिल्ली में एमसीडी के फिलहाल 91 चार्जिंग स्टेशन चालू हो गए हैं। 92 चार्जिंग स्टेशन दिसंबर में काम करने लगेंगे। इसके लिए एमसीडी ने तकरीबन 12 कंपनियों से करार किया है।

ई-वाहन गाड़ियां मेट्रो शहरों में पकड़ी रफ्तार

केजरीवाल ने आगे कहा है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चार्जिंग का यह सर्वाधिक किफायती मॉडल है। साथ ही प्रति यूनिट तीन रुपये की दर से वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा मिल रही है, जो दुनिया में कहीं नहीं है। दिल्ली में सीएनजी, पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में महज आप चार से पांच फीसदी खर्च पर ही इलेक्ट्रिक वाहन से सफर कर सकते हैं। पेट्रोल औऱ डीजल की 7 रुपये खर्च की तुलना में आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों से महज 33 पैसे में ही प्रति किलोमीटर सफर कर सकते हैं।’

दिल्ली सरकार दे रही है सब्सिडी

बता दें कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अब 73 चार्जिंग प्वाइंट और 12 स्वैपिंग केंद्र खोले हैं। वहीं, दिल्ली में वर्तमान में कुल 2900 चार्जिंग प्वाइंट्स और 250 स्वैपिंग स्टेशन हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी आने के बाद दो साल में ही 70 हजार ई-वाहन खरीदे गए हैं। दिल्ली में इस समय डीटीसी में शामिल नई बसों में 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसें हैं। दिसंबर 2022 तक 1500 और ई-बसें दल्ली की सड़कों पर उतरने की उम्मीद है।

दिल्ली सरकार ने इंद्रप्रस्थ, सुभाष नगर, वसंत विहार मेट्रो स्टेशन, कैर डिपो, द्वारका मोर मेट्रो स्टेशन पार्किंग, शादीपुर डिपो, सरिता विहार, मोहन एस्टेट, ओखला, हौजखास मेट्रो पार्किंग, हरकेश नगर स्टार मॉल के पास पार्किंग में चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की है।

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